संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिले के विभिन्न गांवों के किसानों का प्रतिनिधिमंडल वीरवार को उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचा। किसानों ने सिवानी-सोनीपत 400 केवी ट्रांसमिशन हाईटेंशन लाइन खींचने को लेकर जमीन का सही मुआवजा न मिलने की शिकायत सौंपी।
किसानों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार की नीतियों में त्रुटि करके ग्राम प्रतिनिधियों के महत्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। शिकायत में बताया गया है कि पूर्व में वैल्यूअर नियुक्त करते समय किसानों को आश्वस्त किया था कि जब तक 80 फीसदी प्रभावित किसान और सभी प्रतिनिधि सहमत नहीं होंगे तब तक भूमि का मूल्यांकन दोबारा कराया जा सकता है।
अब नियमों को ताक पर रखकर एसडीएम गोहाना कार्यालय में प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ही पर्ची निकालने की औपचारिकता पूरी कर ली गईं।किसानों के अनुसार नियुक्त किए गए तीनों वैल्यूअर की ओर से तय की गई कीमतों में भारी अंतर था। इस विसंगति पर जब प्रभावित किसानों ने एतराज दर्ज कराया तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
किसानों की मांग है कि पुश्तैनी जमीन की सही कीमत का आकलन करने के लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार से किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को बुलाकर कीमतों का मिलान कराया जाए। काम शुरू करने से पहले प्रत्येक प्रभावित किसान के बैंक खाते में मुआवजे की पूरी राशि जमा की जानी चाहिए।
इस मांग को लेकर जाजी, मोहाना, गुहणा, भैंसवाल, बिलबिलान और आंवली गांव के प्रभावित किसान लामबंद हैं। इस दौरान मुख्य रूप से आंवली के सरपंच मनोज कुमार, भैंसवाल कलां (बावला) की सरपंच सुमित्रा, गुहणा से बलराज, आंवली से पवित्र, मोहाना से युद्धविंद्र सिंह, पवन व रामबीर, जाजी से अजीत कुमार भी मौजूद रहे।