खरखौदा। सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) विक्रांत की अदालत ने पराली जलाने के मामले में थाना कला के किसान रविंद्र को दोषमुक्त करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में एक हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
मामला 14 नवंबर 2024 का है जब रवींद्र पर पराली जलाने के आरोप लगे थे। शिकायत पटवारी मनीष दहिया ने दी थी। इस पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये जुर्माना वसूला गया था। किसान के अधिवक्ता ने दलील दी कि नियम के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने का जुर्माना ढाई हजार रुपये है लेकिन उनसे दोगुनी राशि वसूली गई है।
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अदालत ने पाया कि जिला उपायुक्त सोनीपत की ओर से जारी पराली जलाने पर रोक का आदेश 10 नवंबर 2024 तक ही प्रभावी था जबकि घटना 14 नवंबर की बताई गई है। ऐसे में आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी थी। साथ ही संज्ञान लेने के लिए जिला उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई थी।
अधिवक्ता ने यह दलील भी दी कि रवींद्र पर जब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था तो उसके खिलाफ केस दर्ज करना नहीं बनता था लेकिन जुर्माना लगाने के साथ ही उसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। अदालत ने इसे प्रशासन की गंभीर लापरवाही और जबरन वसूली करार देते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी पर कोई अपराध नहीं बनता है।
अदालत ने न केवल रवींद्र को बरी किया बल्कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्टेट को एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देने का आदेश भी दिया। यह राशि 30 दिनों के भीतर अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।