सिरसा को मेडिकल कॉलेज की मिली सौगात, तीन वर्ष में बनकर होगा तैयार

साथ ही सरकार ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज तीन वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार ने पन्नीवाला इंजीनियरिंग कॉलेज में आदर्श कौशल केंद्र बनाने और 35 गांवों से गुजरने वाली घग्गर नदी के शुद्धिकरण पर भी ध्यान दिया है।
बता दें कि मेडिकल कॉलेज के भूमि के लिए प्रशासन ने तीन गांवों का चयन कर लिया है, जिसमें फूलकां, केलनियां और सिकंदरपुर गांव शामिल हैं। प्रशासन ने इन तीनों ग्राम पंचायतों के प्रपोजल को प्रस्ताव का रूप देकर चंडीगढ़ भेज दिया है। सिकंदरपुर ग्राम पंचायत ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपनी 22 एकड़ भूमि का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त केलनियां, फूलकां पंचायतों के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल सिरसा बल्कि फतेहाबाद, राजस्थान के भादरा, नोहर, टिब्बी क्षेत्रों के लोग भी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं पंजाब के सरदूलगढ़ क्षेत्र के लोग भी मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए आ सकेंगे।
घग्गर नदी के शुद्ध होने से किसानों को मिलेगा फायदा
सिरसा के पन्नीवाला मोटा में चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में आदर्श कौशल केंद्र खोला जाएगा। वहीं सिरसा और ऐलनाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत करने का प्रावधान किया है। मौजूदा समय में सिरसा और डबवाली में सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जिले की जीवनदायिनी घग्गर नदी का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। घग्गर नदी में शहर और गांवों से गिरने वाली गंदगी दूषित हो रही है जिस कारण कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पनप रही है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने घग्गर के शुद्घिकरण का फैसला लिया है। बता दें कि घग्गर नदी सिरसा के करीब 35 गांवों से होकर गुजरती है। घग्गर नदी से सिरसा से हजारों एकड़ भूमि सिंचित होती है, सरकार के इस फैसले से किसानों को भी लाभ होगा। वहीं सिरसा में पीपीमोड में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कुल 399.97 करोड़ रुपये का प्रस्ताव नाबार्ड के पास भेज दिया है।
सीएम ने पेश किया लोक कल्याणकारी बजट : गोपाल कांडा
सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक कल्याणकारी बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश के सभी हलकों का ध्यान रखने, सिरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा को शामिल करने और स्कूलों में आरओ वाटर की व्यवस्था करने का विधायक और सिरसा की जनता की ओर से स्वागत करते हुए सीएम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा ने सिरसा की जनता से जो वायदा किया था, उन सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और सीएम ने उन्हें बजट में शामिल किया। उन्होंने सिरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा का स्वागत किया।
मनोहर सरकार ने जनभावनाओं के साथ किया खिलवाड़: होशियारीलाल शर्मा
मनोहर सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, लेकिन इसमें न किसानों को कुछ दिया गया और न आम लोगों को ही कोई खास राहत दी गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारीलाल शर्मा ने कहा कि मनोहर सरकार ने बस नाम का बजट बनाया है। इस बजट में शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का इसमें विशेष ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
मनोहर का बजट कर गया सभी को मोहित: नीरज बांसल
भाजपा नगराध्यक्ष नीरज बांसल ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने अपनी मनों नीतियों से सभी का मोहित कर दिया है। मनोहर सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सोने पर सुहागा है। किसानों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में जैविक व प्राकृतिक खेती, हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर, हरियाणा की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा, कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाना आदि बजट में है।
प्रदेश के मुखिया मनोहर ने प्रस्तुत किया मनोहारी बजट: भूपेश मेहता
वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेश मेहता ने प्रदेश की मनोहर सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को सभी वर्गों के लिए मनोहारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में मुख्य रूप से बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाएं प्रस्तावित की गई है। इसके साथ-साथ शिक्षा और कृषि पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 19 हजार 638 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
बेटियों को फ्री शिक्षा हरियाणा में बेहतरीन कदम : निताशा
भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग ने कहा है कि स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लेना ऐतिहासिक निर्णय है। इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की झलक इस फैसले से भी मिलती है कि स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में, 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े काम जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, झींगा पालन, बागवानी के लिए बिजली के रेट कम करना सराहनीय है।