वाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा बीज विकास निगम चेयरमैन देव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचकूला स्थित निगम कार्यालय में निदेशक मंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए प्रस्ताव पारित किए गए।
चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से ''मेरी सब्जी-मेरा फल'' योजना शुरु करने का निर्णय लिया गया। यह योजना पूरे प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। इसे लेकर युद्ध स्तर पर प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को अपने घरों में खाली जगह पर सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गमलों में नीबू, बैगन, टमाटर, मिर्ची आदि के पौधे, तोरी की बेल व अन्य मौसमी सब्जियों के पौधे लगाए जा सकते हैं। किचन गार्डन के तहत क्यारियों में पालक, धनियां आदि लगा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी शहरों, कस्बों व गांवों तक में बीज विकास निगम की ओर से सब्सिडी पर गुणवत्तापरक बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा में बड़ा अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रबंध निदेशक आरएन कौशिक, डायरेक्टर दारा सिंह, मनोज व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
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किसान भवनों में मिलेगी एसी की सुविधा
प्रदेश में जहां अभी तक किसानों भवनों में बेहतर व्यवस्था नहीं थी। चेयरमैन ने कहा कि सभी किसान भवनों का मरम्मत करवाई जाएगी। किसान भवनों में एसी की सुविधा दी जाएगी, ताकि किसान जब भी अपनी फसलों को बेचने आए तो वह भवन में आराम कर सके।
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चने के भाव दो मंडियों से नहीं होंगे निर्धारित
चेयरमैन देव कुमार शर्मा कहा कि किसान हित में चने बीज की कीमत भी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। निगम के प्लांटों पर जो 40 टन के धर्मकांटे हैं, उन्हें 100 टन तक बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, चने के भाव पहले दो मंडियों के मुताबिक तय किए जाते थे। इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब अन्य मंडियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
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हरियाणा बीज विकास निगम शहरी क्षेत्र की भूमि पर बनाएगा शोरूम
बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा बीज विकास निगम की जो भूमि शहरी क्षेत्र में है, वहां पर दुकानें, शोरूम बनाने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम के अंतर्गत नए प्लांट स्थापित करने, पुराने प्लांटों को बड़ा करने व नई तकनीक से मशीनरी लगाने के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा। बीज विकास निगम की आय बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।