इस सीजन में 1.43 लाख क्विंटल धान की हुई खरीद, अभी 19,879 क्विंटल की उठान बाकी
भुगतान के लिए किसानों को करना पड़ रहा इंतजार
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संवाद न्यूज एजेंसी
रानियां। अनाज मंडी रानियां में परमल धान की सरकारी खरीद शनिवार को समाप्त हो गई है। इस सीजन में कुल 1,43,882 क्विंटल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गई। यह खरीद पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 फीसदी कम रही है। पिछले सीजन में मंडी में 1,76,545 क्विंटल परमल धान की सरकारी खरीद हुई थी।
सरकार ने पहले ही धान खरीद की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी थी। अक्तूबर माह में मंडी में परमल धान की आवक का मुख्य दौर रहा। पिछले करीब 10 दिनों से आवक बेहद कम हो गई थी। कुल मिलाकर खरीद सीजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई।
खरीद में कमी के कारण
इस बार खरीद में कमी की एक प्रमुख वजह बोगस खरीद पर अंकुश लगाना माना जा रहा है। दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी खरीद में खपाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाने के प्रयास किए गए। मार्केट कमेटी प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया के दौरान सख्ती बरती। ऐसी गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि, बोगस खरीद को लेकर कुछ किसान संगठनों की ओर से अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
अतिरिक्त उत्पादन पर आवेदन
सीजन की शुरुआत में किसानों को अपनी फसल का उत्पादन निर्धारित सीमा से अधिक होने की संभावना थी। इसको देखते हुए किसानों ने अतिरिक्त फसल की खरीद करवाने की मांग उठाई थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त उत्पादन होने पर मार्केट कमेटी सचिव के पास आवेदन करने का प्रावधान था। जांच के बाद ही खरीद करवाने की व्यवस्था की गई थी। पूरे सीजन में केवल दो किसानों ने ही अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में आवेदन किया। इनमें गांव बणी के किसान जगरूप सिंह पुत्र दलीप सिंह की 49 क्विंटल धान की खरीद की गई।
उठान की धीमी गति से परेशानी
हालांकि, धान की उठान की धीमी गति किसानों के लिए परेशानी बनी रही। खरीद होने के बावजूद धान की उठान नहीं होने से किसानों का भुगतान कई दिनों तक अटका रहा। मंडी में अभी भी 19,879 क्विंटल धान की उठान बाकी है। पिछले 10 से 15 दिनों से मंडी में आवक बेहद कम है। उठान लंबित रहने के कारण संबंधित किसानों को अपनी फसल का भुगतान मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि मंडी में शेष धान की उठान जल्द करवाया जाए। इससे उन्हें समय पर भुगतान मिल सकेगा।