राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए विशेष आदेश किए जारी
बाहरी दबाव आने पर राज्यपाल के सचिव को करें सूचित, बड़ा मामला होने पर स्वयं राज्यपाल के संज्ञान में लाएं
20 अगस्त को जारी किए आदेश, विवि प्रबंधन में मची खलबली, 32 एकड़ जमीन के मामले में बढ़ने लगा दबाव
फोटो
सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलेज के साथ लगती 32 एकड़ सरकारी भूमि पर घमासान मच गया है। सरकारी जमीन को पर भू-माफिया गिद्ध की तरह नजर जमाए हुए हैं। सरकार तंत्र के साथ मिलकर इस जमीन को काबिज करने में जुट गए हैं।
इस मामले की जानकारी राज्यपाल तक पहुंच चुकी है। प्रशासनिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर राज्यपाल असीम घोष को विशेष आदेश जारी करने पड़े हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि बाहरी दबाव प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर विवि प्रबंधन पर आता है तो वे तुरंत प्रभाव से राज्यपाल के सचिव व उन्हें अवगत कराएं।
राज्यपाल की अनुमति से भूमि, पदों पर भर्ती सहित अन्य मामलों को अंतिम रूप दिया जाता है। सूत्रों की मानें तो इन दिनों विश्वविद्यालय में एक पक्ष 32 एकड़ सरकारी भूमि को सरकार के नाम करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं, दूसरा पक्ष इस जमीन पर विश्वविद्यालय की मालकियत बनाए रखना चाहता है।
यही कारण है कि जमीन से जुड़े उच्च न्यायालय में चल रहे मामले की पैरवी पर असर पड़ रहा है। हालांकि, कुलपति की मानें तो वह एक गज भी जमीन विश्वविद्यालय के हिस्से की जाने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय का 32 एकड़ पर अधिकार है। इसके लिए वह भविष्य के अनुरूप इस जमीन पर प्रोजेक्ट बना चुके हैं। उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी।
प्रबंधन में खींचतान शुरू,
सूत्रों की मानें तो इन दिनों विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया से ज्यादा 32 एकड़ जमीन का मामला गर्माया हुआ है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की लॉबी में बड़े स्तर पर इसी चर्चा है। हर कोई दबी जुबान में इसी बात कर रहा है। इसी मामले में कुलपति के साथ एक गुट की तीखी बहस हुई है। कुलपति ने स्पष्ट शब्दों में अपनी जमीन को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। यही गुट इन दिनों राजनीतिक लोगों के संपर्क में हैं।
मेडिकल कॉलेज से 20 करोड़ प्रति एकड़ की हुई जमीन
प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार ने बताया शहर में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ लगती सीडीएलयू की सरकारी और उससे आगे की जमीन के दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अनुमान की बात करें तो सीडीएलयू की मौजूदा जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के आसपास होगी। 32 एकड़ जमीन करोड़ों रुपये की होती है। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज फाइल-रूप में आएगा और शुरू होगा इस क्षेत्र की जमीनों की कीमत आसमान छूने लगेगी।
गुरुग्राम से भू-माफिया लगातार पहुंच रहे सिरसा
सूत्रों के अनुसार, सिरसा में सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर इन दिनों भू-माफिया की नजर है। शहर के कई बड़े व राजनीतिक ताकत रखने लोग इनमें साथ संपर्क में हैं। पिछले माह सरकारी व उसके साथ लगती जमीन को देखने को लेकर गुरुग्राम के बड़े-बड़े डीलर आए थे। मौजूदा समय में चर्चा है कि इस 32 एकड़ के साथ लगती मुजारों की जमीन को उच्च न्यायालय में सेटलमेंट कर अपने नाम करने की जद्दोजहद में शहर के नामी लोग और गुरुग्राम के भू-माफिया लगे हुए हैं।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की विवि की है योजना
विश्वविद्यालय के अनुसार न्यायालय में मामला चल रहा है। जमीन उनके नाम होने की सूरत में इस जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इससे विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवा नशे को छोड़ खेलों में आएं और देश का नाम रोशन करें। इसको लेकर विशेष योजना तैयार की गई हैं।
जमीन की सरकार को देने के लिए बुलानी होगी ईसी की बैठक
जानकारी के अनुसार, जमीन संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाना अनिवार्य है। बैठक में जमीन की मालकियत स्थानांतरण से लेकर अन्य प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कुलपति या कुलसचिव अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं सकते हैं। ईसी की स्वीकृति अनिवार्य है।
कोट्स
उच्च न्यायालय में 32 एकड़ जमीन का मामला चल रहा है। 9 अक्तूबर को जमीन मामले की अगली सुनवाई है। विश्वविद्यालय की यह संपत्ति है और विवि मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। जमीन विश्वविद्यालय की है। इसी के नाम रहेगी।
-प्रो. विजय कुमार, कुलपति , सीडीएलयू