हितेश चतुर्वेदी
सिरसा। जिले में मादक पदार्थ तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरसा में विशेष न्यायालय स्थापित कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार को विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की कुशल कार्य प्रणाली को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष न्यायालय का न्यायाधीश बनाया है। विशेष न्यायालय में मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के मामलों की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने जारी आदेश में बताया है कि विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की भांति भी काम करेगा।
हाई कोर्ट के आदेशानुसार एक मई से विशेष न्यायालय में मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जिलेभर की जिस भी कोर्ट में मादक पदार्थ अधिनियम के केस चल रहे हैं, वे सभी विशेष न्यायालय में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी न्यायालयों में मादक पदार्थ अधिनियम के 2700 मामले लंबित हैं।
जिले में प्रतिदिन मादक पदार्थ अधिनियम के करीब तीन नए केस दर्ज होते हैं। अब लगातार बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए हाई कोर्ट ने सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया। अब विशेष न्यायालय में मादक पदार्थ अधिनियम केसों की फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर तेजी से सुनवाई होगी और फैसला आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संवाद
वर्जन
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मादक पदार्थ अधिनियम मामलों के लिए सिरसा में विशेष न्यायालय स्थापित करने का बहुत अच्छा फैसला लिया है। सिरसा जिले को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर एनडीपीएस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट की बहुत जरूरत थी। इससे एनडीपीएस एक्ट केसों का जल्द निपटारा होगा और तस्कर ज्यादा दिनों तक जेल की सलाखों के बाहर नहीं रह सकेंगे। जिला पुलिस हर रोज तस्करों की धरपकड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। -उदय सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक सिरसा।