सिरसा। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के पुनर्गठन के निर्देशों पर राज्यभर के शिक्षकों में असंतोष है। इस संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (हजरस) ने गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए इस निर्णय को एकतरफा, अव्यावहारिक और प्राथमिक विद्यालयों की कार्यप्रणाली के प्रतिकूल बताया है।
हजरस के जिलाध्यक्ष सुरेश रंगा ने बताया गया कि यह आदेश न केवल शिक्षकों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बढ़ाता है, बल्कि इससे विद्यालयों की मौलिक स्वायत्तता और फंड प्रबंधन भी प्रभावित होगा। संघ के राज्य प्रधान डाॅ. दिनेश निंबड़िया ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी उक्त पत्र में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक ही एसएमसी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह व्यवस्था न केवल प्राथमिक विद्यालयों के अधिकारों का अतिक्रमण है, बल्कि इससे शैक्षिक व वित्तीय संचालन में असंतुलन भी उत्पन्न होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों की जरूरतें, संरचना, कार्य दायित्व और समुदाय से संवाद का तरीका अलग होता है। इसे नजरअंदाज कर समान समिति बनाना एक व्यवहारिक भूल है।
हजरस राज्य प्रधान ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेशभर के अनेक स्कूलों में हाल ही में एसएमसी का गठन किया जा चुका है, लेकिन विभाग ने अब पुराने नियमों में संशोधन कर एक नया पत्र जारी कर दिया। इससे शिक्षकों को दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों की ऊर्जा अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ हो रही है और विद्यालयीय शिक्षा प्रभावित हो रही है।