सिरसा। सांसद व सीडब्ल्यूसी सदस्य सैलजा ने हरियाणा सरकार से सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों का बातचीत से समाधान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त, निलंबित या गिरफ्तार करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कारण बताओ नोटिस जारी करना भी उचित नहीं है।
सैलजा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने में वित्तीय बोझ का हवाला देती है। जबकि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार और फजूलखर्ची पर अंकुश लगाकर सफाई कर्मचारियों को उचित वेतन, जोखिम भत्ता और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।
भ्रष्टाचार के आरोप और जांच की मांग
सैलजा ने फरीदाबाद नगर निगम में करीब 200 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का उल्लेख किया। इस जांच में बिना कार्य किए भुगतान करने और ई-निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए विकास कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है।
सैलजा ने सिरसा नगर परिषद में भी गलियों के निर्माण और भुगतान को लेकर पार्षदों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ गलियों को निर्माण के दो-तीन वर्ष बाद ही दोबारा बनाए जाने और काम पूरा हुए बिना भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। सांसद ने मांग की कि जिला प्रशासन इन मामलों की निष्पक्ष तकनीकी और वित्तीय जांच करवाए।
विशेष लेखा-परीक्षा और वसूली की अपील
सांसद ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में पिछले पांच वर्षों के दौरान करवाए गए गली, सड़क, सीवरेज और सफाई कार्यों का विशेष लेखा-परीक्षा (ऑडिट) करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी राशि की वसूली की जानी चाहिए। सैलजा ने जोर दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से बचाई गई राशि का उपयोग सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किया जाना चाहिए।