संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। रानियां हलके को उपमंडल बनाने की मांग के लिए संघर्षरत रानियां बार एसोसिएशन का समर्थन करते हुए सिरसा बार एसोसिएशन ने बुधवार को काम बंद रखा। इसके चलते जिला न्यायालयों में 840 केसों की सुनवाई प्रभावित हुई। इस संबंध में एसोसिएशन ने 26 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई है।
बुधवार को सत्र न्यायालयों में 208 क्रिमिनल केस व 98 सिविल केस और निचली अदालतों में 315 क्रिमिनल व 166 सिविल केस पर सुनवाई की जानी थी। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान आदित्य राठौर का कहना है कि रानियां बार एसोसिएशन की ओर से रानियां को सब डिवीजन बनाने के मुद्दे पर उनसे सहयोग मांगा गया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बुधवार को कोर्ट में नो वर्क-डे रखा गया है। इस कारण अदालतों में केसों की सुनवाई प्रभावित हुई है। राठौर का कहना है कि जब जिला उपायुक्त की ओर से रिपोर्ट ओके कर भेजी गई है, तो सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर वे कमेटी के चेयरमैन कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि इस मुद्दे पर विचार करेंगे। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि इस सरकार में यह मसला हल होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाएगी। उनका प्रयास है कि आचार संहिता से पूर्व सब डिवीजन का मसला हल करवाया जाए। 26 जुलाई को इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी संघर्ष संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
सब डिवीजन की सभी शर्तें पूरी करता है रानियां हलका
रानियां बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रिंकल बांगा का कहना है कि रानियां हलका सब डिवीजन के लिए सभी शर्तें पूरी करता है। विधायकों, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समय-समय पर इस बाबत लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके रानियां को सब डिवीजन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। सरकार ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो जिला बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठेगी।
मंत्री रणजीत सिंह दे चुके हैं आश्वासन
रानियां बार प्रधान ने का कहना है कि 2022 में उन्होंने सब डिवीजन की मांग को लेकर रानियां में हड़ताल की थी। 13 दिनों तक चली हड़ताल के बाद हलके के विधायक व मंत्री रणजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि 3 माह में सब डिवीजन मंजूर करवा देंगे। उन्होंने बताया कि दो साल का समय बीतने के बाद भी मंत्री जी सब डिवीजन बनवाना तो दूर उसकी बात तक नहीं कर पाए। जिला उपायुक्त की ओर से भी सब डिवीजन संबंधी तमाम कागजी कार्रवाई कर सरकार के पास भेजी जा चुकी है।
पूर्व सीएम हुड्डा को दिया जाएगा मांग पत्र
प्रधान बांगा ने बताया कि डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने तो इस विषय को लेकर यहां तक कह दिया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया, जबकि लिखित रूप में वे अनेक बार इस संबंधी मांग पत्र देकर आए थे। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा आ रहे हैं, उन्हें भी इस बाबत मांग पत्र दिया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द रानियां को सब डिवीजन बनाने की मांग की जाएगी।