मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करेंगी, ताकि गांवों का विकास तेजी से करवाया जा सके। सरकार ने पहली बार जिला परिषद मेें स्वतंत्र रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी लगाए हैं। पहले यह कार्यभार जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के पास था।
मुख्यमंत्री शनिवार को देर सायं सिरसा के लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें विकास की धुरी हैं, जब वे और अधिक सशक्त होगी तो विकास भी तेजी से होगा। इसके लिए सरकार उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को आठ से 10 करोड़ रुपये, पंचायत समिति को दो करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 30 लाख रुपये तक के बजट देने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार ग्राम पंचायतों में पंचायतों के माध्यम से होने वाले बड़े कामों के ई-ट्रेडिंग के माध्यम से भी शुुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
सीएम घोषणाओं को पूरा करने में ढिलाई बर्दाश्त नहीं
उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी विकास कार्यों के प्रस्ताव सरकार के पास तुरंत भेजेें और लंबित कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने आदेश दिए कि जिला स्तर पर वे जल्द काम करें और मुख्यालय स्तर पर अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों को बेवजह न लटकाया जाए। कहीं योजना निर्माण में नीतिगत फैसला लेना हो तो उस कार्य का स्पेशल केस बना कर सरकार को भेजा जाए, ताकि लोगों के काम करवाए जा सके। उन्हाेेंने अधिकारियों को कहा कि सीएम विंडो में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो का और अधिक सरलीकरण किया जाएगा। सीएम विंडों में मांग, तबादला और सुझाव संबंधी कॉलम भी बनाए जाएंगे ताकि ऐसे आवेदनों पर अलग से ढील किया जा सकें।
लिंगानुपात में सुधार गौरव की बात
मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में लिंगानुपात में हुए सुधार के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि कभी हरियाणा बेटी मारने के लिए बदनाम था परंतु आज हरियाणा का नाम बेटी बचाने और उसे सशक्त बनाने के लिए सम्मान से लिया जाता है। दूसरे राज्य भी हमारे अधिकारियों से संपर्क करके लिंगानुपात में लाए गए सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि हरियाणा का लिंगानुपात 950 हो गया है।
गांवों में रात सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लाइन लॉस कम करके लोगों को 24 घंटे बिजली प्रदान करना है। प्रदेश में अब बहुत से फीडरों पर 15 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के चरण-3 के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांवों में रात के समय सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए और दिन में भी पानी सप्लाई के लिए दो घंटे बिजली आपूर्ति भी करने को कहा।
ये रहे मौजूद
इस बैठक भाजपा अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. गणेशीलाल, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा, जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, आयुक्त हिसार मंडल राजीव रंजन, उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़, पुलिस अधीक्षक सतेंद्र गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त अजय सिंह तोमर, एसडीएम ऐलनाबाद प्रदीप दहिया, एसडीएम डबवाली संगीता तेत्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, नगराधीश डॉ. वेद प्रकाश बेनीवाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रीतपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।