फोटो : 37, 38- सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल ला रही रंग, गांव-गांव में बनीं संरक्षण समितियां- फाउंडेशन की चेतावनी, बाल विवाह में शामिल होकर लड्डू खाने वाला भी बराबर का दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सिरसा जिला बाल विवाह मुक्त बनने की ओर अग्रसर है। इसका लक्ष्य देश का पहला बाल हितैषी जिला बनना है। पिछले चार महीनों से चल रहा यह विशेष अभियान जमीनी स्तर पर असर दिखा रहा है।
यह पहल पूरे देश के लिए एक आदर्श बन रही है। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है। इससे एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार हुआ है। फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने बताया कि उनका लक्ष्य सिरसा को देश का पहला बाल हितैषी जिला बनाना है।
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। 2 अक्तूबर को जिले की सभी ग्राम सभाओं में बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। साथ ही, बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन भी किया गया। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को मैरिज रिकॉर्ड रजिस्टर उपलब्ध कराए गए हैं।
यह गांवों में शादियों का रिकॉर्ड रखने के लिए है। सुनील जागलान ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। इसमें शामिल होने वाला या समारोह में एक लड्डू खाने वाला व्यक्ति भी कानून की नजर में बराबर का दोषी है।
स्कूलों में विशेष निगरानी और जागरूकता
अभियान के तहत जिले के स्कूलों में पहली बार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई छात्रा लगातार पांच दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है। तो इसकी सूचना तुरंत फाउंडेशन व प्रशासन को दी जाए। इससे संभावित बाल विवाह को समय रहते रोका जा सकेगा। आगामी सप्ताह में सभी स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
बाल विवाह पर सख्त कानूनी प्रावधान
बाल विवाह में शामिल होने पर कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। इसके लिए दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम है। यह प्रावधान बाल विवाह को रोकने में सहायक होगा। फाउंडेशन ने स्पष्ट किया है कि अपराध में शामिल हर व्यक्ति दोषी माना जाएगा। यह चेतावनी समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
सिरसा की अनूठी पहल
सिरसा ने देश में पहली बार कई नवाचारों की शुरुआत की है। जिले के सभी गांवों में बाल विवाह मुक्ति के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। बाल कल्याण संरक्षण समितियों का भी गठन किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में शादियों का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए आधिकारिक मैरिज रिकॉर्ड रजिस्टर की व्यवस्था की गई है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। धार्मिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर चस्पा करने के साथ धार्मिक गुरुओं और संभावित परिवारों से शपथ पत्र भी लिए जा रहे हैं।