केसों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार ने लिया फैसला, वर्तमान में एक स्पेशल कोर्ट में लंबित हैं 4250 केस
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सिरसा। हरियाणा सरकार ने मादक पदार्थ तस्करी से सबसे अधिक प्रभावित सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान में कार्यरत स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त छह नई स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। इस कदम से जिले में कुल सात विशेष अदालतें हो जाएंगी जिससे लंबित मामलों का बोझ कम होने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
वर्तमान में सिरसा में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल एक स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है। इस कोर्ट में करीब 4250 मामले लंबित हैं जिसके कारण समयबद्ध सुनवाई और शीघ्र फैसले देना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता केवल कंबोज ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सिरसा में एक से ज्यादा अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की मांग उठाई थी। संवाद
मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायिक बोझ
सिरसा में प्रतिदिन औसतन दो से तीन एनडीपीएस के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण एक ही कोर्ट पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा था जिससे सुनवाई प्रभावित हो रही थी। अधिवक्ता केवल कंबोज ने बताया कि वर्तमान स्पेशल कोर्ट में प्रतिदिन 100 से अधिक मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध होती है। बुधवार, 2026-07-08 को ही 25 मामले केवल जमानत याचिकाओं से संबंधित थे। इतने अधिक मामलों की सुनवाई एक न्यायाधीश के लिए बेहद कठिन होती है।
त्वरित निपटारे की उम्मीद
छह नई स्पेशल कोर्ट की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम होगा। अतिरिक्त कोर्ट के शुरू होने से मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो सकेगा जिससे न्याय मिलने में लगने वाला समय भी घटेगा। यह निर्णय जिले के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।