जिले के 21 ईंट भट्ठों पर लाइसेंस रद्द होने की तलवार लटक गई है। उपायुक्त प्रभजोत सिंह की ओर से इन ईंट भट्ठा संचालकों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। इस अवधि में यदि भट्ठा संचालकों ने अपना पक्ष नहीं रखा तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और वे अपने ईंट भट्ठे संचालित नहीं कर पाएंगे।
ईंट भट्ठे का संचालन करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से लाइसेंस हासिल करना होता है। इसके साथ ही हर वर्ष एक निर्धारित फीस नवीनीकरण की एवज में अदा करनी होती है। सरकार द्वारा लाइसेंस फीस 2000 रुपये सालाना तय की गई है।
जिले के 21 ईंट भट्ठों की ओर से लाइसेंस फीस की अदायगी नहीं की गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ऐसे भट्ठा संचालकों को नोटिस भेजे गए हैं और फीस अदायगी का तकाजा भी किया गया। इन भट्ठों के संचालकों ने विभाग द्वारा बार-बार भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही पेश हुए। इस बारे में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इन 21 ईंट भट्ठों के लाइसेंस रद्द करने के लिए उपायुक्त से अनुशंसा की है। उपायुक्त ने लाइसेंस रद्द करने से पहले इन भट्ठा संचालकों को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका प्रदान किया है। यदि इस अवधि में भट्ठा संचालक अपना पक्ष नहीं रखते है तो उनका लाइसेंस रद्द होना तय है। वैसे जिला में लगभग 200 ईंट भट्ठे है, जिनमें से 125 ही चालू हालत में है।