अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाले जिले के असफल 5500 आवेदकों के लिए एक राहत की खबर है। स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने इन असफल आवेदकों को अधूरे दस्तावेजों को पूर्ण करके जमा करवाने के लिए एक और मौका दिया है।
जिले के करीब 5500 आवेदक एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधूरे दस्तावेजों को पूरा करके योजना का फायदा ले सकते हैं। यह निर्णय 26 मार्च को चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली सातवीं स्टेट लेवल सेंशनिंग एंड मॉनीटरिंग कमेटी बैठक में लिया गया था। लेकिन 23 अप्रैल को सरकार ने इस संबंध में नगर परिषद सिरसा को अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदनकर्ताओं को दस्तावेज पूरे करने संबंधी निर्देश जारी किया है। पूरे प्रदेश में हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80 हजार आवेदकों के दस्तावेज पेंडिंग है। जिसमें से सिरसा के करीब 5500 है। जिन्होंने आवास योजना के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इन्होंने रजिस्ट्री, लाल डोरा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र जैसे दस्तावेज जमा नहीं करवाए। ये दस्तावेज 17 जून 2015 से पहले के होने चाहिए। इन असफल आवेदकों को एक अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा कि वे अपनी शर्त संबंधी दस्तावेज पूरे करें। अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। शहरी और स्थानीय निकाय विभाग के आदेश अनुसार नगर निगम और नगर परिषद में नोटिस बोर्ड पर एक आवेदकों की सूची लगाई जाएगी। आवेदकों को व्यक्तिगत स्तर पर भी नोटिस जारी किए जाएंगे। 15 दिनों में नगर परिषद सिरसा को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नगर परिषद सिरसा सफल आवेदकों की यह सूची 11 मई तक सबमिट करवाएगी।
पीएमवाई के तहत चार योजनाएं
सिरसा में करीब 13 हजार आवेदकों ने आवेदन किया था। मौजूदा समय में करीब 5550 के आवेदन पेंडिंग है। सफल हुए 7450 आवेदक हैं। सिरसा शहर में 1800, रानियां में 1100, कालांवाली में 550, ऐलनाबाद में 800 आवेदनकर्ताओं के दस्तावेज अधूरे हैं। योजना के तहत प्रथम कैटेगिरी एर्फोडेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (एएचपी) के तहत आवेदक के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और वह किराए के मकान में रह रहता हो। उसे साढे़ आठ से 9 लाख रुपये की कीमत वाले फ्लैट पर करीब ढाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलनी थी, लेकिन सरकार ने सिरसा में अभी तक साइट का चुनाव नहीं किया। द्वितीय बैनीफिशयली कंस्ट्रक्षन (बीएलसी)के तहत कच्ची छत वाले आवेदक को पक्का मकान बनाकर दिया जाना है। इसके लिए लाभार्थी को बैंक द्वारा पांच अलग-अलग किश्तों में ढाई लाख रुपये उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक किश्त 50 हजार रुपये की है, लेकिन पैसा नहीं आया। तीसरी कैटेगिरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में आवेदक को बैंक से 15 साल के लिए लोन मिलेगा और उसमें करीब ढाई लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी माफ होगी। इस योजना के तहत सिरसा में करीब 1700 केस जनवरी में पास हो चुके हैं, लेकिन बैंकों ने अभी तक उन्हें पैसा जारी नहीं किया। चौथी कैटेगिरी इन सीटू स्लम रिडेवलेपमेंट (आईसीसीआर) के तहत शहर में झुग्गी झोंपड़ी वालों को निकट ही कमरे का निर्माण करके देना है, जिसके तहत करीब एक लाख 67 हजार रुपये का खर्च आएगा। इसमें एक लाख केंद्र और 67 हजार रुपये राज्य का शेयर है। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी जगह की तलाश नहीं की।
पहले भी मिल चुका है अवसर
पीएमवाई के तहत सिरसा नगर परिषद में आवेदकों ने एक जून 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक आवेदन किए थे। जिन आवेदकों ने अपने दस्तावेज पूरे नहीं किए उन्हें दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 में अपने आवेदन पत्र पूर्ण करवाने का मौका दिया गया, लेकिन अब इन्हें एक ओर अवसर देते हुए आठ मई 2018 तक आवेदन करने का मिला है। आवेदनकर्ताओं के लिए प्रमुख शर्त है कि आवश्यक दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, लाल डोरा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र 17 जून 2015 से पहले का होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन अधूरे थे, उन्हें दस्तावेज जमा करवाने का एक ओर अवसर दिया जा रहा है। सरकार के आदेश मिल चुके हैं। जल्द ही व्यक्तिगत नोटिस और सूचना भेजी जाएगी।
-विरेंद्र सिंह सहारण, ईओ, नगर परिषद सिरसा।