पुराना विकास शुल्क कर रहा जेब ढीली, कांग्रेस विधायक उठाएंगे विस में मुद्दा

प्रदेश सरकार 22 जुलाई को अचानक प्रदेश भर में नई रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 17 अगस्त से नए साफ्टवेयर व नियमों के तहत रजिस्ट्री का कार्य शुरू किया गया। साफ्टवेयर के अंदर प्रावधान है कि तहसील में रजिस्ट्री के लिए पहले दिन आवेदनकर्ताओं का पंजीकरण होगा। यह पंजीकरण शहरी एरिया में नगर निगम तो कंट्रोल एरिया में जिला नगर योजनाकार की एनओसी के बिना नहीं होगा। जैसे-जैसे एनओसी से रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे आम लोगों के सामने नई-नई व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।
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बजट की बैठक 24 मार्च को होगी
नगर निगम मेयर की तरफ से शनिवार को पार्षदों को पत्र जारी किया है। इसमें बजट के लिए बैठक बुधवार 24 मार्च को होगी। जबकि सामान्य हाउस की बैठक 15 मार्च की बजाए 19 मार्च को होगी। निगम आयुक्त ने बताया कि कांग्रेस विधायक, मेयर व पार्षदों से सलाह करके तिथि तय की गई है।
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एक करोड़ में होंगे वार्ड वाइज अधूरे काम
जिला प्रशासन की ओर से निगम को 2 करोड़ 20 लाख रुपये डी प्लान के तहत दिए हैं। इसमें से निगम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये एकता कॉलोनी, न्यू चिन्योट कॉलोनी, डेयरी मोहल्ला व सुखपुरा चौक एरिया में बूस्टर के लिए पेयजल लाइन बिछाने में खर्च किए जा रहे हैं। उक्त कार्य 24 फरवरी तक पूरे किए जाने हैं। इसके अलावा बचे एक करोड़ में वार्ड वाइज वे कार्य किए जाएंगे, जो बजट की कमी से अधूरे पड़े हैं। इसके लिए एडीसी आफिस की तरफ से अनुमति दे दी गई है। इसमें कम्यूनिटी सेंटर से लेकर गली निर्माण तक शामिल हैं।
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बजट के लिए हाउस की बैठक 24 फरवरी को होगी। उसी समय मेयर मनमोहन गोयल सब कमेटियों के गठन करने या न करने का निर्णय लेंगे। इस कारण एजेंडे में यह प्रस्ताव अभी शामिल नहीं किया गया। जबकि हाउस की सामान्य बैठक 15 की बजाए 19 मार्च को होगी। क्योंकि विधायक भारत भूषण बतरा व शकुंतला खटक से बात हुई थी, जिन्होंने 15 मार्च तक तो बजट सत्र में ही व्यस्त रहने की बात कही थी। सभी से सलाह मशवरा करके चार दिन बाद हाउस की सामान्य बैठक कराने का निर्णय लिया है। विकास शुल्क को लेकर आ रही दिक्कतों के बारे में भी मुख्यालय को अवगत करवाया जा रहा है।
प्रदीप गोदारा, आयुक्त नगर निगम
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रजिस्ट्री के पंजीकरण के लिए निगम की एनओसी अनिवार्य है। संपत्ति के क्रम व विक्रय के अलावा परिवार के अंदर संपत्ति हस्तांतरण से लेकर रहनामे तक को लेकर आम लोगों को दिक्कत आ रही है। इस मामले से बजट सत्र में सरकार को अवगत करवाया जाएगा। ताकि साफ्टवेयर के अंदर संशोधन हो सके।
भारत भूषण बतरा, कांग्रेस विधायक रोहतक शहर