रोहतक। उपायुक्त ने सचिन गुप्ता स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने विकास एवं पंचायत, जिला परिषद, पंचायतीराज, क्रीड विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि सभी खंडों में ग्रामीण विकास कार्यों के निष्पादन में तेजी लाई जाए।
प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ पात्र नागरिकों तक बिना देरी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। फील्ड निरीक्षणों को मजबूत किया जाए। ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा एकत्रित करने के प्रबंधों की भी समीक्षा की।
जिले के पांचों खंडों में 19 ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इनमें महम खंड के 7 गांवों, रोहतक खंड का एक गांव, सांपला खंड के 5 गांवों, कलानौर लाखनमाजरा खंडों के 3-3 गांवों शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर जांच करें तथा शेष मकानों के निर्माण को गति देने के लिए लंबित किस्तों का भुगतान करें। जिला में इस योजना के तहत 1673 का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं, रास्ता निर्माण कार्यों, पौधारोपण तथा रोजगार-उन्मुख गतिविधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। 120 सरोवरों के मौजूदा लक्ष्य है। मॉडल विलेज अभियान की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि चयनित गांवों में आवश्यक सेवाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन हासिल किया जाए।
जिला योजना (डी-प्लान) वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि दिसंबर तक डी-प्लान फंड्स का 80 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने के बाद जिला प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त फंड की मांग करेगा। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के संबंधित विभाग क्रीड की समीक्षा करते हुए जाति प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की।
इस बैठक में पंचायतीराज विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक एवं शिखा सहरावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा व अन्य उपस्थित रहे।