रोहतक। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार की ओर से कई प्रकार की अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि मछली पालन के लिए पंचायती तालाबों और सरकारी जलाशयों पर पहले वर्ष की पट्टा राशि पर प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये अथवा वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, दूसरे से पांचवें वर्ष तक पट्टा राशि पर 40 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वीकृत बोली की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि खाद-खुराक, जाल खरीद और मछली बिक्री के लिए रेहड़ी, स्टोव व बर्तनों पर भी अनुदान दिया जाएगा।
जिला मत्स्य अधिकारी आशा हुड्डा ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन लघु सचिवालय स्थित जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय सहित महम, सांपला, कलानौर और लाखनमाजरा कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं।