हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ) की राज्य कमेटी की बैठक रविवार को रोडवेज डिपो परिसर में यूनियन कार्यालय में हुई।
यूनियन प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने अपनी मांगों, मुद्दों व निजीकरण को लेकर सरकार से मुलाकात करने का फैसला लिया। यूनियन मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए समाधान का रास्ता तलाशेगी। साथ ही नवंबर माह में यूनियन को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने पर सहमति बनी। बैठक का संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने के बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने, विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर पदोन्नति करने, अर्जित अवकाश में कटौती रोक दोबारा पुरानी छुट्टी लागू करने, सरकारी कैलेंडर आधार पर त्योहारों की छुट्टी देने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने, 10 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान करने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुरुग्राम में कराने व सभी मानी गई मांगों को लागू करने के बारे में सरकार को मांगपत्र दिया जाएगा।
इसके अलावा सरकार 362 रूटों पर 3658 निजी बसों को रूट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को तुरंत वापस करे। कर्मचारी, जनता, ग्राम पंचायतें व विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाने की मांग हर सरकार से की जा रही है। निजी रूट परमिट देने के बजाय बढ़ती आबादी के अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं। जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थायी रोजगार मिलेगा।
इस मौके पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण, मुख्य संगठन सचिव रमेश श्योकंद, कोषाध्यक्ष सुशील ईक्कस, उपाध्यक्ष जयकुंवार दहिय, उप महासचिव पवन शर्मा, राज्य सचिव महिपाल, प्रवीण यादव रेवाड़ी, नरेंद्र सांगा, ऑडिटर वीरेंद्र, चंद्रभान, कृष्ण ऊण, पृथ्वी सिंह चाहर, सतबीर मुंढाल, जयवीर तालू, सुरेंद्र पलवा, वीरेंद्र, जितेंद्र डागर, सुरेंद्र मौजूद रहे।