सरकारी गरीब बनने की राह में बाधा बना फ्रिज

प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदन मांगे थे। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर 2019 से जनवरी 2020 तक शहर के 11 हजार 884 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। जांच के दौरान पहले ही चरण में 4593 आवेदन पात्र न होने के कारण रद्द हो गए थे। इसके बाद मार्च माह में निगम ने 7291 आवेदनों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद 1179 ही पात्र मिले हैं। इसके अलावा 3846 आवेदन ऐेसे हैं, जिनके आवेदकों से संपर्क नहीं हो सका। इसके चलते आवेदन रद्द कर दिए। साथ ही 29 जून को निगम की साइट पर बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की सूची डाली गई। इसमें पात्र, अपात्र व जिनसे संपर्क नहीं हो सका, उनके नाम भी शामिल हैं। एक सप्ताह का लोगों को समय दिया गया कि वे निगम में आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। इसके चलते करीब 150 लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है कि उनके आवेदन क्यों रद्द कर दिए गए।
निगम ने एक सप्ताह पहले बीपीएल कार्ड के लिए पूरी सूची साइट पर डाली थी। साथ ही सोमवार तक लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। करीब 150 लोगों ने अपने आवेदन रद्द होने पर आपत्ति व्यक्त की हैं। इसमें बताया है कि उनके पास फ्रिज नहीं था। फिर भी उनका आवेदन फ्रिज के नाम पर रद्द कर दिया गया। अब दोबारा से अर्जी देने वाले परिवारों की जांच होगी।
जगदीश चंद्र, सीपीओ, नगर निगम।
बीपीएल के लिए अनिवार्य शर्तें
- घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए।
- घर की छत लेंटर की नहीं होनी चाहिए।
- मकान मालिक का वेतन 15 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- ट्रैक्टर या कोई बड़ा वाहन नहीं होना चाहिए।
- दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
नोट : पहले शर्त थी कि आवेदक के पास स्कूटी, बाइक या दूसरा कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने बाद में इस शर्त को हटा दिया था।