प्रदेश के सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सहकारी बैंकों को न केवल अपडेट किया जाएगा, बल्कि किसानों के लिए योजनाएं भी चलाई जाएंगी। सहकारी बैंक अपने खाताधारकों को एटीएम कार्ड देंगे। साथ ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस सुविधा भी शुरू की जाएगी।
सीएम खट्टर ने बुधवार को सहकारिता दिवस कार्यक्रम में मंत्री मनीष ग्रोवर, हरको बैंक के चेयरमैन गुलशन भाटिया समेत छह लोगों को एटीएम कार्ड देकर इसकी शुरूआत की। सीएम ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए भी मदद का प्रावधान किया है, लेकिन किसानों को फल, सब्जी, फूल का उत्पादन करना होगा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सहकारी बैंकों में रुपये ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस की भी शुरूआत की। यह राष्ट्रीय बैंकों की आरटीजीएस की तरह काम करेगा। इससे जल्दी पैसा एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाएगा। इसके अलावा, साल 2014 में बने पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) के नियमों में अगले तीन महीने में बदलाव किया जाएगा। नियमों में बदलाव करने के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।
इसी आधार पर सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। सीएम ने सहकारी समितियों के टेंडर की सीमा को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया है, लेकिन यह सब कुछ ई-टेंडरिंग के माध्यम से होगा। गन्ना सहकारी समितियों को पांच लाख से ज्यादा का गन्ना मिल पर पहुंचवाने पर अभी तक एक रुपया प्रति कुंतल दिया जाता था। इसे बढ़ाकर 3.10 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। यह गन्ना मूल्य का एक प्रतिशत होगा। अब प्रति कुंतल पर रुपये की जगह एक प्रतिशत ही आगे भी चलता रहेगा। गन्ने का भाव बढ़ने के साथ ही सहकारी समितियों का पैसा खुद बढ़ जाएगा।