रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने शुक्रवार को निर्णय दिया है कि मोबाइल कंपनी दावे के बावजूद उपभोक्ता को 5-जी कनेक्टिविटी नहीं दे सकी। कंपनी उपभोक्ता फतेहपुरी कॉलोनी निवासी विकास को 23,100 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दे। चार-चार हजार रुपये हर्जाना व कानूनी खर्च के तौर पर दिए जाएं।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक उपभोक्ता विकास ने 2023 में अर्जी दायर की थी कि उसने बंगलुरू की कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एमआई 10टी मोबाइल फोन खरीदा था। कंपनी की तरफ से इसे 5जी फोन के रूप में पेश किया था इसके बावजूद मोबाइल से 5जी कनेक्टिविटी नहीं मिली।
उसने कंपनी के सर्विस सेंटर पर संपर्क किया। सर्विस सेंटर ने उससे 12,000 रुपये देने और मोबाइल बदलने के लिए कहा। बार-बार संपर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। आखिर में ग्राहक ने 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग में अर्जी दायर की। कंपनी ने जवाब में कहा कि 5जी कनेक्टिविटी को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली।
आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया है कि कंपनी मोबाइल फोन की समय रहते दिक्कत दूर नहीं कर सकी। 5जी कनेक्टिविटी के दावे के बावजूद सुविधा न देना सेवा में कमी माना जाएगा।
शिकायतकर्ता ने मोबाइल फोन का उपयोग 2 वर्षों तक किया है। इसलिए 30 प्रतिशत कम मूल्य करके उपभोक्ता को 23,100 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दे। सेवा में कमी पर 4,000 रुपये हर्जाना व कानूनी खर्च पर 4 हजार रुपये एक माह में दे।