विजेंद्र कौशिक
रोहतक। शहर की काठमंडी व ऑटो मार्केट के व्यापारियों को सेक्टर-18, 18ए व सेक्टर-21 में प्लाॅट देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ऑनलाइन बोली को स्थगित कर दिया है। विभाग की तरफ से नए सिरे से जमीन के रेट तय किए जाएंगे। साथ ही, बोली की तिथि दोबारा जारी की जाएगी।
वर्ष 2006 में झज्जर रोड पर काठमंडी के सामने दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर जाम की स्थिति रहती थी। सरकार ने आरओबी का निर्माण कराया तो काठमंडी की काफी संख्या में दुकानेंं तोड़नी पड़ीं। तय हुआ था प्रशासन नई काठमंडी बनाकर देगा। कुल 96.38 एकड़ जमीन के अलग-अलग साइज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
2014 में भाजपा सरकार आ गई। नई काठमंडी व ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सेक्टर-18, 18ए व काठमंडी के लिए सेक्टर-21 तय किया गया। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ऑटो व्यापारियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मुहिम जोर-शोर से चली।
व्यापारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। एचएसवीपी 34 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ई-बोली के माध्यम से जमीन देना चाहता था जबकि व्यापारी 10 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन चाहते थे।
इस कारण ऑटो मार्केट व काठमंडी शिफ्टिंग की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।
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एचएसवीपी ने दोबारा कराया पंजीकरण, 2018 में तय रेट मांग रहे व्यापारी
एचएसवीपी की तरफ से पत्र जारी कर व्यापारियों से 6 से 25 अगस्त तक दोबारा विभाग की साइट पर पंजीकरण के लिए कहा गया। बताया गया कि 2019 में ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर-18 व 18ए के लिए कुल 287 आवेदन आए थे।
इनमें से 239 ठीक पाए गए और 48 आवेदन रद्द किए गए। नई काठमंडी के सेक्टर-21 के लिए 388 आवेदन आए थे। इनमें से 284 आवेदन सही और 104 गलत मिले। अब 523 आवेदकों को 25 अगस्त तक पंजीकरण कराना था। 18 सितंबर तक 312 व्यापारियों ने बोली के लिए पंजीकरण कराया। पैसे जमा कराने के लिए विभाग का अलग से पोर्टल खोला जाना था जो अब तक नहीं खोला गया।
काठमंडी के दुकानदार व ऑटो कारोबारी चाहते हैं कि विभाग उनको 2018 में तय 34 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जमीन दे जबकि विभाग ने अभी 81 हजार रुपये प्रति मीटर रेट तय किए हैं, जो बहुत ज्यादा है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा दी है। उम्मीद है सरकार रेट कम करेगी।
- राजीव यादव उर्फ पिंकी, दुकानदार, काठमंडी
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कांग्रेस ने 2006 में काठमंडी की दुकानें तोड़ीं। इसके आठ साल तक सरकार रहने के बावजूद प्रभावित दुकानदारों को दुकानें नहीं दीं जबकि मैंने एलिवेटेड ट्रैक के प्रभावित दुकानदारों को पांच साल के अंदर पावर हाउस चौक पर दुकानें बनवाकर दीं। अब काठमंडी के दुकानदारों को भी 2018 में तय 34 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जमीन दिलाने के लिए सीएम से मांग की है। कांग्रेसी केवल गुमराह करते हैं।
- मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री भाजपा
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हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नई काठमंडी बनाने के लिए चार सेक्टर-21, 21ए, 18 व 18ए काटे गए थे। तय हुआ था कि दुकानदारों को फिक्स रेट पर जमीन दी जाएगी। बचे प्लाॅटों की ही बोली होगी। 2104 में सरकार बदल गई। अब 81 हजार रुपये प्रति मीटर जमीन का भाव तय किया गया है, इतनी महंगी जमीन दुकानदार व ऑटो कारोबारी नहीं ले सकते।
- भारत भूषण बतरा, विधायक कांग्रेस
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सेक्टर-18, 18ए व 21 के प्लाॅटों की ऑनलाइन होने वाली बोली स्थगित कर दी गई है। मुख्यालय की तरफ से रेटों में संशोधन किया जाना है। बोली के लिए दोबारा तिथि जारी की जाएगी।
- आशीष कुमार, एसडीएम एवं संपदा अधिकारी एचएसवीपी
10. झज्जर रोड स्थित काठमंडी की मार्केट। संवाद