सरकारी अनाज मंडियां बंद कर प्राइवेट खुलवाना चाहती है सरकार : बजरंग गर्ग

अध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश का व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन सरकार लगातार आढ़तियों और किसानों के बीच आपसी भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार ने न तो धान और न ही बाजरा की फसल एक भी खरीद एमएसपी पर की है। इसके चलते किसानों को मजबूरी में फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ी।
धान में नमी के नाम पर 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल व बाजरा में 900 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक की कटौती की गई। धान खरीद में लगभग 275 करोड़ रुपये का आढ़तियों का कमीशन अभी तक सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। इस कारण से आढ़तियों में भारी रोष है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी अनाज मंडियों को बंद कर निजी मंडियों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे किसानों का शोषण होगा। नरमा का एमएसपी 7860 रुपये है। इसके बावजूद हरियाणा में नरमा 5000 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। सरकार को झूठी घोषणाओं के बजाय हर फसल की खरीद एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से करनी चाहिए।
उन्होंने धान और बाजरा खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। बैठक में प्रदेश महासचिव रमेश खुराना, जिला प्रधान पंकज सचदेवा, सुधीर शर्मा, राहुल गर्ग, सुभाष गुर्जर, सतीश छिकारा, राजीव गुप्ता, विनोद जैन, पवन गर्ग सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।