बैठक करते उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार। अमर उजाला
सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के लिए 22 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत करीब पौने तीन करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कामगारों के कल्याण को चल रही योजनाएं की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करें, उनका पंजीकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए 25 योजनाएं चला रहा है। इसके तहत 2020-21 में श्रमिकों और उनके परिजनों को 2.72 करोड़ रुपये दिए गए। भवन निर्माण कामगार बोर्ड भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 योजनाएं चला रहा है। इनका लाभ उठाने के लिए करीब 23 हजार श्रमिकों ने पंजीकरण करवाया है। जिन्हें दो करोड़ से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। उन्होंने आह्वान किया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक पंजीकरण जरूर करवाएं, अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग के दफ्तर में संपर्क करें। बैठक में एसडीएम राकेश सैनी, श्रम आयुक्त विकास हुड्डा, उप श्रम आयुक्त हरीश शर्मा, सहायक निदेशक दीपक मलिक भी मौजूद थे।
छात्रवृत्ति स्कीम : 817 लाभार्थियों को दिए गए 53.41 लाख रुपये
श्रम अधिकारियों ने बताया कि छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 817 लाभार्थियों को 53.41 लाख रुपये दिए गए हैं। वर्दी योजना में 1674 लाभार्थियों को 62.08 लाख, श्रमिकों के बच्चों के खेल हेतु दो लाभार्थियों को 16 हजार, साइकिल स्कीम के तहत 748 लाभार्थियों को 22.44 लाख, चश्मा योजना के 234 लाभार्थियों को 3.49 लाख, कन्यादान योजना में 45 लाभार्थियों को 22.95 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। इसी तरह मातृत्व योजना में 117 लोगों को 11.67 लाख, डेंटल योजना में 115 लोगों को 10.72 लाख, सिलाई मशीन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को 98 हजार, एलटीसी के तहत 630 लोगों को 9.45 लाख, मानसिक असंतुलन योजना के तहत 20 लोगों को पांच लाख, विधवा योजना के तहत 31 लाभार्थियों को साठ लाख, श्रमिक मृत्यु दशा में 25 लाभार्थियों को 3.75 लाख, सीएम सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख और शगुन योजना के तहत 1.68 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।