बजट दो मिनट में पास, विकास कार्यों के लिए दो घंटे हंगामा

पार्षदों ने किसी भी वार्ड में विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया। डीसी ने किसी तरह पार्षदों को समझाया और उनसे एक-दूसरे से सामंजस्य बनाकर विकास कार्य कराने का वादा किया। वहीं, शहर के विकास का खाका तैयार करने के लिए डीसी ने दस दिन के अंदर दोबारा बैठक करने के लिए कहा है। 

वित्तीय वर्ष 2016-17 शुरू होने से पहले ही निगम का बजट पास होना होता है, लेकिन कई कारणों से इस साल बजट पास नहीं हो सका था। पहले जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से बजट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद सात अप्रैल को हुई मीटिंग में पार्षदों ने बजट के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना पास करने से इनकार कर दिया था। इस मीटिंग में पार्षद पतियों के बीच मारपीट होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था। 

बुधवार को जिला विकास भवन के मीटिंग हॉल में नगर निगम के बजट को पास करने के लिए फिर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसमें निगम का 76 करोड़ 81 लाख का बजट रखा गया। बजट पर चर्चा किए बिना ही पार्षदों ने केवल दो मिनट में उसे पास करने पर अपनी मुहर लगा दी। केवल बजट पास कराने के लिए बुलाई गई मीटिंग में पार्षदों ने बजट पर भले ही चर्चा नहीं की, लेकिन निगम अधिकारियों पर वार्डों में विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया।

किसी पार्षद ने अपने वार्ड में सफाई नहीं होने की बात कही तो किसी ने गली और नाली नहीं बनाने का आरोप लगाया। कई पार्षदों ने पानी की समस्या भी उठाई। विकास कार्यों पर बहस दो घंटे तक चलती रही। बाद में डीसी अतुल कुमार ने निगम अधिकारियों को आदेश दिया कि वह पार्षदों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण करें। डीसी ने कहा कि यदि पार्षदों की ओर से विकास कार्य का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा डीसी ने सभी पार्षदों से एक साथ मिलकर शहर का विकास कराने का वादा किया। डीसी अतुल कुमार ने यह भी कहा कि शहर के विकास का खाका तैयार करने के लिए दस दिन में हाउस बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद हर महीने मीटिंग होगी। 
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इन मदों में पास किया गया बजट
-रेगुलर स्टाफ, रेगुलर सफाई कर्मियों का वेतन, पेंशन, संविदा कर्मियों का वेतन, पेंशन के एरियर को 44 करोड़ 10 लाख रुपये
-नगर निगम कार्यालय की सभी ब्रांचों इंजीनियरिंग, भूमि, एकाउंट, फायर आदि के लिए आकस्मिक बजट 11 करोड़ 45 लाख रुपये
-गरीबों की मदद के लिए फंड, स्लम बस्तियों में विकास और अन्य कार्यों के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपये
-कार्यालय के सामान और वाहनों के सामान के लिए 50 लाख रुपये
-एडवांस राशि के लिए 2 करोड़ रुपये
-सर्विस टैक्स के लिए 30 लाख रुपये
-उपकर के लिए 75 लाख रुपये
-प्लानिंग, सर्वे और साइट पर खर्च को 50 लाख रुपये
-अन्य मदों में भी 2 करोड़ 7 लाख रुपये रखे गए