उपद्रव के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में मामूली राहत दी गई है। नगर निगम की ओर से बिलों को दुरुस्त करने के बाद प्रॉपर्टी मालिकों को भेजना शुरू कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए बिल भेजने पर रोक लगा दी गई है। जिनका नुकसान हुआ है, उनको अन्य बिलों में भी कुछ समय के लिए राहत देने पर भी सरकार विचार कर रही है। बाकी बिलों पर भी जल्द फैसला होगा। बहरहाल प्रॉपर्टी टैक्स बिलों की स्थिति साफ की गई है। ये आदेश पूरे प्रदेश के दंगा प्रभावित शहरों में लागू होगा। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि फिलहाल किसी को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए बिल नहीं भेजे जाएं। निगम की ओर से बिल भेजने पर तुरंत ही रोक लगा दी गई है। नगर निगम के जेडटीओ आर. एन. शर्मा ने बताया कि यहां अभी तक चार वार्डों में बिल बांट दिए गए थे। लेकिन उपद्रव के बाद लोगों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने बिल बंटवाने पर रोक लगा दी है। यह रोक फिलहाल कुछ समय के लिए लगाई गई है। यह कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से मुआवजा बांटे जाने के बाद ही प्रॉपर्टी टैक्स बिल लोगों को भेजे जाएंगे, लेकिन उपभोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।