रोहतक। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं जो समय-समय पर शोध रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) की ओर से जारी ऐसी ही एक शोध रिपोर्ट, ‘टिपिंग पॉइंट टू जीरोरू एविडेंस टूवार्ड्स ए चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया’ के अनुसार देश में लड़कियों के बाल विवाह की दर में 69 प्रतिशत की गिरावट आई है। लड़कों में इस दर में 72 प्रतिशत की कमी आई है। यह रिपोर्ट पांच राज्यों के 757 गांवों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है।
सर्वे में शामिल लोगों ने गरीबी (88 प्रतिशत), बुनियादी ढांचे की कमी (47 प्रतिशत), सुरक्षा (42 प्रतिशत) और परिवहन के साधनों की कमी (24 प्रतिशत) को लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी रुकावट बताया। 91 प्रतिशत लोगों ने गरीबी और 44 प्रतिशत ने सुरक्षा को बाल विवाह के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया।
रिपोर्ट के अनुसार, बाल विवाह की रोकथाम के लिए गिरफ्तारियां व एफआईआर जैसे कानूनी उपाय सबसे प्रभावी साबित हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि लड़कियों की बाल विवाह की दर में सबसे ज्यादा 84 प्रतिशत गिरावट असम में दर्ज की गई है। एमडीडी ऑफ इंडिया के हरियाणा के कार्यकारी अधिकारी सुरिंदर सिंह मान ने कहा कि यह रिपोर्ट इस बात पर मुहर लगाती है कि शिक्षा, जागरूकता व कानूनी हस्तक्षेप 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए सबसे कारगर औजार हैं।
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