अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। नक्शे बनाने के नाम पर किसी से 300 तो किसी से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। खुद वार्ड नंबर दो की महिलाएं कैमरे के सामने वसूली का आरोप लगा रही हैं, जिसकी वीडियो मेयर के पास पहुंच चुकी है। मेयर ने आठ सितंबर को हाउस की होने वाली मीटिंग में अधिकारियों से जवाब मांगने का भरोसा दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक हर व्यक्ति को मकान देने का प्लान बनाया हुआ है। इसके लिए पिछले माह रोहतक में नगर निगम ने आवेदन मांगे थे। 14 हजार 555 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया। अब जयपुर की एजेंसी वार्डों में जाकर पता लगाएगी कि मकान लेने के लिए जो तथ्य या कागजात आवेदकों ने फार्म के साथ लगाए हैं, वे सही हैं या नहीं। वार्ड नंबर 1,2,3 और 4 में फार्मों की जांच पड़ताल चल रही है। इसी बीच वार्ड नंबर 2 की महिला शर्मीला ने कैमरे के सामने बताया कि वह पार्षद के मकान के पास वाली गली में किराए पर रहती है। उससे नक्शे के नाम पर पैसे लेकर गए हैं। जबकि रोशनी देवी का कहना है कि उससे पहले तो मकान का नक्शा मांगा। जब मैंने कहा कि गरीब परिवार के पास नक्शा कहां से आएगा। इसके बाद पूरी गली में किसी से 300 तो किसी से 500 रुपये लिए गए।
अधिकारी दें जवाब, आखिर किस की शह पर हो रही अवैध वसूली
मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं। सरकार की योजना के तहत एक रुपये भी फीस नहीं है। फिर भी लोगों से नक्शे के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि अगर पैसे न दे तो उनका फार्म रद्द किया जा सकता है। निगम अधिकारी जवाब दें, यह किसकी शह पर हो रहा है। मामले को लेकर हाउस की 8 सितंबर को होने वाली मीटिंग में जवाब मांगा जाएगा।
रेनू डाबला, मेयर, नगर निगम
रंगे हाथों पकड़वाओ, एफआईआर मैं करवाऊंगा
पहले भी आवास योजना के नाम पर पैसे लेने की शिकायत आई थी। शिकायतकर्ताओं के सामने एजेंसी के कर्मचारियों को लाया गया, लेकिन किसी की शिनाख्त नहीं हुई। मैं साफ कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो उसे रंगे हाथों पकड़वाओ, मैं खुद पुलिस थाने में एफआईआर करवाऊंगा। मेयर की तरफ मेरे पास कोई वीडियो क्लिप नहीं भेजी गई है। अगर आती है तो जांच पड़ताल कराई जाएगी।
जगदीश कुमार, प्रोजेक्ट आफिसर प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर निगम
8 कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी, पार्षद रहें सतर्क
निगम ने लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक्सपर्ट आठ निगम कर्मचारियों की वार्डों में ड्यूटी लगाई है। वे सर्वे करने वाली टीम के काम की जांच पड़ताल करेंगे। कहीं जानबूझकर फार्म रद्द तो नहीं किए जा रहे या कहीं पैसे लेकर अपात्र को पात्र तो नहीं बनाया जा रहा है। 14 हजार 555 आवेदन आन लाइन कर दिए गए हैं। साथ ही पार्षदों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।