रेवाड़ी। शनिवार को जिला न्यायालय रेवाड़ी, उपमंडल न्यायालय बावल एवं कोसली में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत एवं प्री-लोक अदालतों के माध्यम से प्री-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित कुल 10103 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
इन मामलों में दावों एवं विवादों से संबंधित लगभग 9 करोड़ 6 लाख 65 हजार 538 रुपये की राशि का समाधान किया गया। रेवाड़ी न्यायालय में लगभग 8 से 10 वर्षों से विचाराधीन कई पुराने मामलों का भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया।
रेवाड़ी में आयोजित लोक अदालत की विभिन्न बेंचों की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्चना, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकाश सरोहा तथा आदित्य सैनी द्वारा की गई।
उपमंडल न्यायालय कोसली में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निशा तथा बावल में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में बेंचों ने मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया।
लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, दीवानी एवं पारिवारिक विवादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का मौके पर ही सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया।
लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में सम्पन्न हुआ।
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न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम: सचिव
इस अवसर पर डीएलएसए सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि लोक अदालत आमजन को त्वरित, सरल एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होने के साथ-साथ पक्षकारों के समय एवं धन की भी बचत होती है। उन्होंने लोक अदालत में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़-चढक़र भाग लेने की अपील की।
रेवाड़ी न्यायिक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत। स्रोत : प्रशासन