रेवाड़ी। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करेगा। रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों को लाभ मिलेगा। ये बातें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार और कोसली विधायक अनिल यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहीं।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।
विधायक अनिल यादव ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है।
यह काम वास्तव में उन्हीं को दिया जाएगा, जिनको रोजगार की जरूरत है। पहले तो मशीनों से काम करवा लिया जाता था और उन्हें वास्तव में काम मिलता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है।