हरियाणा सरकार की ओर से गुरुवार को लागू की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रधान कंवर सिंह यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किए बिना ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं।
ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए रखा गया न्यूनतम वेतनमान 16900 रुपए का विरोध करते हुए संघ ने न्यूनतम 26 हजार रुपए करने की मांग की है। प्रधान कंवर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, जो अब व्यवहारिक पटल पर झूठी साबित हो रही है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को समान काम, समान वेतनमान दिए जाने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर महासंघ ने आपात मीटिंग बुलाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर रहीश कुमार, राजपाल, अभय सिंह, शकन चांदना, मनजीत यादव, बबलेश सैनी, कैलाश जाखड़, मनोज सैनी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।