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ग्राम पंचायतें, जिला परिषद व पंचायत समिति नेशनल अवॉर्ड के लिए 27 तक करें ऑनलाइन

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पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को (मूल्यांकन वर्ष 2018-19) राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद से ऑनलाइन नामांकन मांगे हैं।
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नगराधीश एवं डीडीपीओ विकास यादव ने यह जानकारी देते हुए ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन में भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई प्रश्नावली को भरकर जिला स्तर समिति के पास ऑनलाइन माध्यम से भेजना होगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा छंटनी करके राज्य स्तरीय कमेटी को भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा फील्ड लेवल वेरिफिकेशन करवाकर नेशनल लेवल समिति के पास भेजा जाएगा। सीटीएम ने बताया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है।
24 अप्रैल को पंचायत दिवस पर किया जाएगा पुरस्कृत
उन्होंने बताया कि चयनित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस पर अवार्ड दिया जाएगा। डीडीपीओ ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला परिषद, पंचायत समितियां व ग्राम पंचायतों के लिए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तथा ग्राम विकास योजना पुरस्कार व बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार राज्य की एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों व तीन ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा, इस पुरस्कार की राशि क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और आठ लाख रुपये है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार में ग्राम पंचायत द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार तथा बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत एक-एक ग्राम पंचायत को पांच-पांच लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देने का प्रावधान है।
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