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Rewari News: एसडीएम तबादला आदेश के बाद वकीलों का धरना समाप्त, लड्डू बांटकर मनाई खुशी

Fri, 31 Jul 2026 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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वकीलों को संबोधित करते जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव। स्रोत : एसोसिएशन
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रेवाड़ी। एसडीएम सुरेश कुमार के तबादले की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन का 10 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन वीरवार को समाप्त हो गया। बुधवार को तबादले से संबंधित आदेश आने के बाद जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक कर सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं ने खुशी जताई और लड्डू बांटे।
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जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने कहा कि इस आंदोलन में वकीलों ने एकजुटता और अनुशासन का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सभी अधिवक्ताओं ने लगातार 10 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखा, वह सराहनीय है। उन्होंने आंदोलन में सहयोग करने वाले सभी अधिवक्ताओं और आमजन का आभार व्यक्त किया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि एकता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भविष्य में भी अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर इसी प्रकार एकजुट रहने का आह्वान किया।
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बार प्रधान ने बताया कि उपायुक्त की ओर से पाल्हावास तहसील न्यायालय की कार्रवाई जिला सचिवालय में संचालित करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने तहसील मनेठी, डहीना और रेवाड़ी के अधिवक्ताओं सहित आम जनता का भी धरने में सहयोग के लिए धन्यवाद किया।
इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुमन यादव, सचिव मनोज कुमार, सह सचिव मोनू कुमार, कोषाध्यक्ष चिराग शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने आंदोलन की सफलता पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला, बढ़ा दबाव
एसडीएम तबादले को लेकर चल रहे अधिवक्ताओं के धरने का मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक भी पहुंच गया था। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की मांगों से अवगत कराया और मांग पत्र सौंपा। विधायक ने मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत कर एसडीएम के तबादले की पैरवी की। वहीं, अधिवक्ताओं के आंदोलन के चलते अदालतों और तहसीलों में कामकाज प्रभावित होने से प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया था। इसके बाद सरकार स्तर पर कार्रवाई करते हुए मामले का समाधान किया गया।
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