रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 शुरू की है। जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को मान्यता देकर और पुरस्कृत कर शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि वीरवार है।
आवेदन कार्यालय अधिकारी, विभागाध्यक्ष, बोर्ड व ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 5 दिसंबर तक के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सुशासन पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार के अधीन उपक्रम के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से या दस्ती तौर पर सशक्त समिति या जिलास्तरीय सशक्त समिति के पास जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि सुशासन पुरस्कार योजना राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने में असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार की गई है। राज्यस्तर पर पुरस्कारों को प्रमुख योजना पुरस्कार और उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार का प्रदर्शन करने वाली टीमों के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार दोनों को शामिल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार के तहत राज्य व जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अधिकारियों, कर्मचारियों व टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नकद पुरस्कार तीन श्रेणियों में हैं। जिसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये, दूसरे पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 21,000 रुपये प्रावधान है। जबकि जिलास्तरीय अवॉर्ड में प्रथम पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के लिए 21,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए 11,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यस्तरीय फ्लैगशिप योजनाओं (सरकार द्वारा), राज्यस्तरीय पुरस्कार (सशक्त समिति द्वारा) और जिलास्तरीय पुरस्कार (जिलास्तरीय सशक्त समिति द्वारा) सहित पुरस्कारों के लिए अंतिम सिफारिशों को 10 दिसंबर, 2024 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।