रेवाड़ी। रेवाड़ी-अलवर-जयपुर रेलवे लाइन पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 61-ए के स्थान पर प्रस्तावित फोर लेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के साथ सर्विस रोड निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल के प्रयास पर सरकार ने सर्विस रोड के लिए 19.98 करोड़ रुपये मंजूर कर दी है। अब संबंधित भूमि मालिकों से संपर्क कर भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
पत्र में बताया गया है कि रेवाड़ी-अलवर-जयपुर रेलवे लाइन पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 61ए, रेवाड़ी-शाहजहांपुर मार्ग (एसएच-15) के पास अनाज मंडी क्षेत्र में आरओबी निर्माण के लिए सर्विस रोड बनाने हेतु करीब 3285.77 वर्ग गज अथवा 0.679 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भूमि पर मौजूद संरचनाओं को हटाने का कार्य भी प्रस्तावित है
एचएसआरडीसी की ओर से संबंधित भूमि की खरीद और आगे की कार्रवाई को लेकर भूमि एग्रीगेटर के साथ बैठक निर्धारित की गई है। बैठक में भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी पर चर्चा कर आगामी प्रक्रिया तय की गई है।
इसी बीच सभी संबंधित भूमि मालिकों से अनुरोध किया गया है कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे अपनी-अपनी संपत्ति के पास मौजूद रहें, ताकि प्रस्तावित भूमि की मैपिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और निर्धारित राशि भूमि मालिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी।
भूमि एग्रीगेटर नरेंद्र पीपल और नगर पार्षद रीना भूपेंद्र सिंह गुप्ता के माध्यम से भूमि मालिकों को इस संबंध में सूचना दी गई है। उन्होंने सभी संबंधित भूमि मालिकों से निर्धारित समय पर मौके पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने का अनुरोध किया है।
प्रस्तावित आरओबी और सर्विस रोड के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
न्यू आदर्श नगर, परशुराम कॉलोनी और हंस नगर में की जाएगी मैपिंग
लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की राशि जारी होने के बाद भूमि का डिजिटल सीमांकन और मैपिंग कराया जाएगा। नगर पार्षद वार्ड नंबर 22 देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन विनीता पिप्पल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर करीब 20 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने जनहित के इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए 19.98 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि राशि जारी होने के बाद संबंधित विभाग हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम ने भूमि एग्रीगेटर नरेंद्र कुमार पिप्पल एडवोकेट को डिजिटल सीमांकन, मैपिंग और भूमि खरीद प्रक्रिया के संबंध में पत्र जारी किया है। डिजिटल सीमांकन एवं मैपिंग 15 अगस्त को सुबह 11 बजे न्यू आदर्श नगर, परशुराम कॉलोनी और हंस नगर में की जाएगी। देवेंद्र कुमार शर्मा ने इन क्षेत्रों के सभी संबंधित मकान एवं भूमि मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर अपनी संपत्ति पर मौजूद रहें, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।