कुंड। उप तहसील मनेठी के जर्जर एवं असुरक्षित भवन में करीब छह वर्षों से सरकारी कार्यालय संचालित किए जाने का मामला हरियाणा मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त रेवाड़ी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 11 फरवरी 2027 को होगी।
दरअसल, उप तहसील कार्यालय का भवन जर्जर हालत में है। इसकी दीवारों और छतों में दरारें हैं। बरसात के दौरान परिसर में जलभराव हो जाता है, जबकि खुले विद्युत तार भी कर्मचारियों और कार्यालय आने वाले लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के 8 सितंबर के आदेश में शिकायत में लगाए गए आरोपों को दर्ज करते हुए कहा गया है कि जर्जर भवन कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा एवं जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
आ आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने उपायुक्त से मामले की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को भवन की स्थिति और सुरक्षा उपायों के संबंध में जवाब देना होगा।
आयोग द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि भवन की वास्तविक स्थिति क्या है और कर्मचारियों व आमजन की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।