रेवाड़ी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अटकी हुई है। विद्यार्थियों की उपस्थिति का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट नहीं होने से उन्हें प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति मिलने में देरी हो रही है। अब मुख्यालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को चार नवंबर तक डेटा अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। इसे अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है।
वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों की द्वितीय और तृतीय तिमाही की उपस्थिति का डाटा पोर्टल पर अपडेट किया जाना है।
निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी डाटा अपडेट नहीं होने से विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया अटकी हुई है। विभाग की ओर से पात्र विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति के आधार पर प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति दी जाती है।
नियमानुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति का डाटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए बजट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब तक संबंधित विद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं की जाती, तब तक पात्र विद्यार्थियों की राशि जारी नहीं हो सकती।
यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। ऐसे में अब चार नवंबर तक डाटा अपडेट कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों की है।
30 हजार विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई:
जिले के सरकारी विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक करीब 30 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें पात्र श्रेणियों के विद्यार्थियों को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना, नियमित उपस्थिति बढ़ाना और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करना है।
लापरवाही पर अधिकारियों से लेकर शिक्षकों तक होगी कार्रवाई
पहले डाटा अपडेट करने में देरी होने पर अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच निकलते थे लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। निर्धारित समयसीमा तक डाटा अपडेट नहीं होने से यदि कोई पात्र विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि से वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और संबंधित कक्षा प्रभारी की तय की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी या शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा।
वर्जन:
पोर्टल पर विद्यार्थियों का लंबित डाटा अपडेट कराने के लिए सभी विद्यालय मुखियाओं को बीईओ के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित विद्यालय मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-प्रदीप दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी