फैक्टरी मालिकों के हित साधक और मजदूर विरोधी हैं सरकार के निर्णय : एआईयूटीयूसी

प्रदेश सचिव हरिप्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकार ग्रामीण विकास और मजदूर हितों की बात तो करती है लेकिन हालिया फैसले मजदूरों पर शिकंजा कसने वाले हैं। उन्होंने कहा कि काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 करना तकनीकी प्रगति के दौर में अनुचित कदम है। जहां मशीनें और टेक्नोलॉजी काम आसान बना रही हैं, वहां श्रम घंटे घटाने चाहिए न कि बढ़ाने चाहिए।
एआईयूटीयूसी ने यह भी आपत्ति जताई कि अब श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को जेल की सजा नहीं होगी जिससे श्रमिक शोषण के मामले और बढ़ेंगे। साथ ही तिमाही ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने का फैसला मजदूरों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
यूनियन ने कहा कि सरकार ने 20 से कम मजदूरों वाली फैक्टरियों को श्रम कानूनों से छूट देकर श्रमिकों पर सीधा प्रहार किया है क्योंकि प्रदेश की अधिकांश छोटी इकाइयां इसी दायरे में आती हैं।
जिला सचिव शेरसिंह मीरपुर ने चेतावनी दी है कि अगर इन फैसलों को वापस नहीं लिया तो एआईयूटीयूसी जनजागरण अभियान चलाकर मजदूरों को जागरूक करेगी और इन मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।