रेवाड़ी। सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना 2026 अधिसूचित की है। योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को राज्य और जिला स्तर पर नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 51 हजार रुपये प्रति सदस्य और जिला स्तर पर 31 हजार रुपये प्रति सदस्य पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोनों स्तरों पर अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। टीम के प्रत्येक सदस्य को समान पुरस्कार राशि मिलेगी। योजना का लाभ सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों के पात्र ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा।
डीसी ने बताया कि कर्मचारियों के कार्यों की मूल्यांकन अवधि एक जनवरी 2025 से 30 अक्तूबर तक निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। विजेताओं का चयन 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों का परियोजना विवरण और 10 स्लाइड तक की प्रस्तुति भी देनी होगी।