रेवाड़ी। किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिला संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश स्तरीय महापंचायत में पारित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसआईआर रद्द करने, किसानों की सभी उपज की एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी देने और मजदूरों का न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये करने सहित कई मांगें उठाई गईं।
यह महापंचायत 26 अक्तूबर को रोहतक में आयोजित की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांगों पर बातचीत के लिए जल्द बुलाने और जनहित में इन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया।
ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, मतदाता सूची से काटे गए नाम बहाल करने, चारों लेबर कोड रद करने, किसान-मजदूरों का कर्ज माफ करने और आंगनबाड़ी, आशा व मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई।
इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 10 हजार रुपये मासिक करने, खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता, नहरों में पानी की आपूर्ति, जलभराव का समाधान और फसल खराबे का उचित मुआवजा देने की मांग भी रखी गई।
संगठनों ने परिवार पहचान पत्र योजना रद करने, एचकेआरएन और अग्निवीर योजना वापस लेने तथा युवाओं को रोजगार की गारंटी देने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में शेर सिंह, रामकुमार, अजय कुमार, संतोष देवी, अमर सिंह राजपुरा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। किसान नेता रामकुमार नीमौठ ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो फरवरी 2027 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन