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Rewari News: सीएम से मानदेय बढ़ाने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग

Sun, 06 Sep 2026 11:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 के पार्षद देवेंद्र कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र भेजकर नगर पार्षदों के मानदेय में वृद्धि करने, वार्ड कार्यालय और सार्वजनिक आतिथ्य भत्ता उपलब्ध कराने तथा शहर की सीवरेज व जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने न्यू आदर्श नगर, परशुराम कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया है।
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पार्षद ने पत्र में कहा कि वर्तमान में नगर परिषद के निर्वाचित पार्षद को 12 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता है। समय के साथ पार्षदों की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं।
उन्हें वार्डवासियों की समस्याएं सुनने के साथ सड़क, गली, सीवरेज, पेयजल, जल निकासी, सफाई, कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय भी करना होता है। ऐसे में मानदेय में उचित वृद्धि की आवश्यकता है।
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पत्र में न्यू आदर्श नगर, परशुराम कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए नई सीवर लाइन बिछाने का मुद्दा उठाया गया है। पार्षद ने गली नंबर तीन की सीवर लाइन को ओवरब्रिज के आसपास से लंबे रास्ते से ले जाने के बजाय सीधे हंस नगर डिस्पोजल से जोड़ने का सुझाव दिया है।
इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम के बीच समन्वय कर पुल के नीचे से भूमिगत लाइन निकालने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा राज्य राजमार्ग-15 के दोनों ओर हंस नगर स्थित रेलवे लाइन से जतुवास गांव तक क्षतिग्रस्त बरसाती नालियों के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि नालियां कई स्थानों पर टूट चुकी हैं और गाद व रेत से भरी हैं, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पैदा होती है। करीब 500 मीटर हिस्से का काम सड़क निर्माण के दौरान हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम तथा लगभग एक हजार मीटर का काम लोक निर्माण विभाग से करवाने का सुझाव दिया गया है।

पार्षद ने मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों को संयुक्त निरीक्षण कराकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी प्रस्ताव तैयार करवाने तथा कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देकर लागू करने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
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