कांग्रेस को मनरेगा के नियमों में बदलाव पर आपत्ति : चिरंजीव

उन्होंने कहा कि भाजपा मनरेगा का नाम बदलने की आड़ में इस योजना को धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश रच रही है। पहले जहां मनरेगा के तहत 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करती थी, अब उसे बदलकर 60:40 के अनुपात में कर दिया गया है, जिसमें 40 प्रतिशत भार राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सहित कई राज्य पहले से ही आर्थिक संकट में हैं। राज्य सरकार न तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे पा रही है, न ही ओलावृष्टि व वर्षा से फसल खराब होने पर उचित मुआवजा। ऐसे में मनरेगा के लिए राज्य सरकार 40 प्रतिशत धनराशि कहां से लाएगी, यह बड़ा सवाल है। यह बदलाव मनरेगा को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश है।
चिरंजीव राव ने कहा कि लॉकडाउन के कठिन समय में मनरेगा ही वह योजना थी जिसने गरीब परिवारों को रोजगार और दिहाड़ी देकर उनके घर का चूल्हा जलाए रखा। यह योजना कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसे यूपीए सरकार के समय गरीब, मजदूर और किसान को ध्यान में रखकर लागू किया गया था।