धारूहेड़ा। शहर के विकास कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिका धारूहेड़ा ने सभी 18 वार्डों में समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन समितियों में प्रत्येक वार्ड से 3 से 7 नागरिकों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए इच्छुक नागरिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
नगर पालिका सचिव सुमित ने बताया कि वार्ड समितियों का गठन स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी और जनसहभागिता आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इन समितियों के माध्यम से वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी और सुझाव देने में भी नागरिकों की अहम भूमिका रहेगी।
इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में समाजसेवा की भावना रखने वाले, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों को समिति का सदस्य बनाया जाएगा।
समिति में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति 17 जुलाई को शाम 5 बजे तक नगर पालिका कार्यालय, धारूहेड़ा के कक्ष संख्या 7 में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
वार्ड समिति के गठन से संबंधित सभी नियम, शर्तें, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन करने वाले नागरिकों को निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा। समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
नागरिकों और प्रशासन के बीच होगा समन्वय
वार्ड समितियां स्थानीय स्तर पर नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का माध्यम बनेंगी। इन समितियों के सदस्य अपने-अपने वार्ड की समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोग करेंगे।
वार्ड समितियों से होगा ये फायदा
समिति के सदस्य अपने वार्ड की समस्याओं जैसे सड़क, सफाई, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट और जलभराव जैसे मुद्दों को सीधे नगर पालिका के समक्ष रख सकेंगे। इससे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत जल्दी हो सकेगा। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जनसुझावों को प्राथमिकता मिलेगी और वार्ड स्तर पर विकास कार्य लोगों की जरूरतों के अनुरूप किए जा सकेंगे। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।