धारूहेड़ा। हरियाणा सरकार ने निजी बिल्डरों और कॉलोनाइजरों द्वारा ग्राम पंचायतों को जमीन दान कर उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाई है।
विकास एवं पंचायत विभाग ने 17 नवंबर 2026 को सभी उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल गिफ्ट डीड के माध्यम से पंचायत के नाम जमीन करवा देने से वह अपने आप सार्वजनिक रास्ता नहीं बन जाती।
सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ निजी बिल्डर अपनी परियोजनाओं के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) या लाइसेंस की शर्तें पूरी करने हेतु पंचायतों को जमीन दान करते हैं। इसके बाद वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उस जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाते हैं।
इससे निजी परियोजनाओं को लाभ मिलता है, जबकि भविष्य में सड़क के रखरखाव का बोझ ग्राम पंचायत पर पड़ सकता है। विभाग ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम-3 का हवाला दिया है। इसके अनुसार, पंचायत की जमीन के उपयोग में बदलाव के लिए पहले भूमि उपयोग योजना (लैंड यूटिलाइजेशन प्लान) तैयार करना और सक्षम प्राधिकारी से उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
नए निर्देशों का पालन
निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतें ऐसी जमीन दान में स्वीकार नहीं करेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी निजी कॉलोनी या बिल्डर को लाभ पहुंचाना हो। जमीन का दान तभी स्वीकार किया जा सकेगा, जब उससे गांव के आम लोगों का वास्तविक सार्वजनिक हित जुड़ा हो। साथ ही, पंचायत पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए। विभाग ने संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को ऐसे प्रस्तावों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारियों को भी नियम-3 के तहत स्वीकृत लैंड यूटिलाइजेशन प्लान और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दान की गई जमीन का इंतकाल रास्ते के रूप में दर्ज न करने को कहा गया है।