रेवाड़ी। कभी दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के बड़े भूभाग की जीवनरेखा रही साहबी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 15 दिसंबर से जनजागृति अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, बहरोड़, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के लोगों को जोड़कर नदी के पुराने स्वरूप को लौटाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे।
राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के संयोजक एवं पूर्व वन रेंज अधिकारी कमल सिंह यादव ने बताया कि साहबी नदी पिछले 30-35 वर्षों से लगभग पूरी तरह सूखी हुई है। वर्ष 1995-96 में इसे अंतिम बार बहते हुए देखा गया था।
उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के युवाओं को तो यह जानकारी तक नहीं है कि कभी इस क्षेत्र में साहबी नदी का पानी बहता था। नदी का प्रवाह बंद होने से क्षेत्र के भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जल संकट लगातार गहराता जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि जवाहरलाल नेहरू नहर या अन्य नहरों से पानी की आपूर्ति नहीं हो तो कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या खड़ी हो सकती है। इसकी चौड़ाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अजरका रेलवे पुल में आज भी 58 पिलर हैं।
कहा कि क्षेत्र के लोगों को केवल व्यक्तिगत हितों और संपत्ति जुटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भी रुचि लेनी चाहिए। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। यदि अभी सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
उद्गम स्थलों का होगा दौरा :
कमल सिंह ने बताया कि अभियान के तहत साहबी नदी के उद्गम स्थल के पास बुंचारा बांध और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थलों का दौरा किया जाएगा। वहां पानी के प्राकृतिक प्रवाह में आने वाली बाधाओं और रुकावटों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र के जागरूक नागरिकों से अभियान में शामिल होने, अपने नाम देने और सुझाव साझा करने की अपील की, ताकि साहबी नदी को दोबारा जीवंत बनाने की दिशा में एक व्यापक जनभागीदारी तैयार की जा सके।
साहबी नदी को लेकर एनजीटी में चल रहा मामला
गौरतलब है कि एनजीटी ने साहबी नदी के प्राकृतिक बहाव मार्ग को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। 4 मार्च 2024 को ट्रिब्यूनल ने पूछा कि क्या नदी 1957, 1964 और 1977 में निजी जमीनों से होकर बहती थी या बाद में नदी का बहाव क्षेत्र निजी लोगों को आवंटित किया गया। इसके लिए पुराने राजस्व रिकॉर्ड और नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। एनजीटी ने कहा कि 1977 तक नदी का प्राकृतिक मार्ग मौजूद था, जो कई जगह नष्ट हो चुका है। ट्रिब्यूनल ने पुराने मार्ग को बहाल करने के लिए पूरी जमीन अधिग्रहित करने पर भी सवाल उठाया। वहीं, 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मामले में पक्षकार बनाकर जवाब मांगा गया।