बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। जिला परिषद रेवाड़ी की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला प्रमुख मंजूबाला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराने संबंधी निर्णय लेने की जिम्मेदारी चेयरमैन को सौंपी गई। मौजूद पार्षदों ने बिजली, पानी व गलियारों व रोडवेज की बसों की समस्याएं सदन में रखी। जिनके समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
प्रत्येक दो माह बाद होने वाली साधारण सभा की बैठक में बताया कि स्टेट फाइनेंस कमिश्नर की ओर से करीब तीन करोड़ 92 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुए है। जिनमें करीब तीन करोड़ 84 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कार्य के लिए तथा करीब 8 लाख रुपये एससी कंपोनेंट के लिए शामिल है। बैठक में मौजूद पार्षदों ने फैसला लिया कि अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए फैसला लेने की जिम्मेदारी चेयरमैन की रहेगी। वह सभी को समान रूप से विकास राशि वितरित करेगी। जिला प्रमुख मंजूबाला ने बताया कि परिषद की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे है। जहां समस्या है उसे भी जल्द हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सभी पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप जिला प्रमुख जगफूल यादव ने बैठक में बताया कि उसके क्षेत्र के गांव बव्वा में पेंशन धारकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए समाज कल्याण विभाग गांव में पेंशन बंटवाने की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा कुछ गांवों की बदहाल सड़कों एवं पीने के पानी की समस्याएं बताई। पार्षद रोहन ने बताया कि उसके क्षेत्र में कुछ गांवों में रोडवेज की बसों का अभाव है, जिससे छात्राओं को काफी परेशान होना पड़ता है। अमित ने बताया कि उसके क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली के ट्रांसफार्मर न केवल खराब है बल्कि जमीन से छूते हुए है, जिनसे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पार्षद शारदा ने उसके क्षेत्र के कुछ लिंक रोड की ओर ध्यान दिलाया। इस अवसर जिला परिषद के सीइओ आशिष कुमार, मुकेश जाहिदपुर, अजय पटोदा, आजाद नांधा, सुमन, नीतू, हरीश झाबुआ व धर्मेंद्र खटाना सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।
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वर्जन-
बैठक में अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन बिजली निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित करीब आधा दर्जन विभागों के अधिकारी अनुपस्थित थे। बैठक में सभी पार्षदों ने फैसला लिया गया कि बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
मंजूबाला, जिला प्रमुख, जिला परिषद रेेवाड़ी।