जगमहेंद्र सरोहा
पानीपत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)की ओर से औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण मापक और नियंत्रण यंत्र लगाने के लिए तय किए गए वेंडरों की कार्यप्रणाली अब उद्यमियों के लिए गले की फांस बन गई है।
वेंडरों की ओर से समय पर उपकरणों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन न करने के कारण औद्योगिक इकाइयों में अब भी करीब 50 प्रतिशत ऑर्डर बाकी पड़े हैं। दूसरी तरफ सीपीसीबी प्रदूषण फैलाने के नाम पर इकाइयों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के विरोध में उद्यामियों ने आज सांकेतिक रूप से फैक्टरियों को बंद रखने का निर्णय लिया है।
समय पर उपकरणों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन न होने से प्रशासन और वेंडरों की दोहरी मार उद्यमियों पर पड़ रही है। शहर समेत पूरे जिले में लगभग 37 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। सीपीसीबी इन इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके तहत उद्योगों में बैग फिल्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे जैसे आधुनिक उपकरण लगाना अनिवार्य किया गया है। उद्यमियों का कहना है कि बोर्ड की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने तय वेंडरों को ऑर्डर दे रखे हैं, लेकिन वेंडर ऑर्डर मिलने के दो से तीन महीने बाद भी उपकरण नहीं लगा पाए हैं। बचे हुए पेंडिंग ऑर्डरों को पूरा होने में अभी भी दो से तीन माह का समय और लग सकता है, जिसका सीधा खामियाजा उद्योगपतियों को कार्रवाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है।
बाजार से 30 से 40 प्रतिशत महंगे मिल रहे उपकरण
उद्यमियों की सबसे बड़ी चिंता उपकरणों की बेतहाशा कीमतें भी हैं। सीपीसीबी द्वारा अधिकृत वेंडरों के रेट खुले बाजार के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक हैं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बैग फिल्टर होता है। खुले बाजार में यह बैग फिल्टर 12 से 15 लाख रुपये के बीच आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि तय वेंडर इसके लिए 20 से 22 लाख रुपये तक वसूल रहे हैं। इस तरह उद्यमियों को केवल एक ही उपकरण पर सात से आठ लाख रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली-एनसीआर के बाद अब पूरे प्रदेश में लगेंगे यंत्र
अब तक प्रदूषण नियंत्रण के यह उपकरण मुख्य रूप से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में ही लगाए जा रहे थे। लेकिन पिछले महीने दिल्ली में हुई सीपीसीबी की उच्चस्तरीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि हवा की कोई भौगोलिक सीमा या बाउंड्री नहीं होती। इसी आधार पर अब एनसीआर से बाहर निकलकर हरियाणा के सभी जिलों की औद्योगिक इकाइयों में यह उपकरण लगाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के बाद अगले चरण में पंजाब के उद्योगों में भी इसी तरह के प्रदूषण नियंत्रण यंत्र अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।
वर्जन:
उद्यमी सीपीसीबी की हर गाइडलाइन की पूरी पालना कर रहे हैं और तय वेंडरों को उपकरण लगाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वेंडर ऑर्डर लेने के दो से तीन महीने बाद भी इन्हें इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। वेंडरों की इस लेटलतीफी का खामियाजा बेवजह उद्यमियों को भुगतना पड़ रहा है।
नितिन अरोड़ा, प्रधान, पानीपत डायर्स एसोसिएशन
वर्जन : सीपीसीबी के स्तर पर ही वेंडर तय किए गए हैं। सभी वेंडरों को ऑर्डर मिलते ही निर्धारित समय पर उपकरण इंस्टॉल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अब तक किसी उद्यमी की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा।
कुलदीप सिंह, एसडीओ, एचएसपीसीबी, पानीपत।