पानीपत। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर की जा रही कार्रवाई का विरोध अब और तेज हो गया है। हरियाणा व्यापार मंडल, प्रदूषण बोर्ड की इस कार्रवाई के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। टीडीआई कार्यालय में रविवार को हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक की।
बैठक में दो दिन पहले उद्योगपतियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया गया। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उद्योग विरोधी नीतियों में सुधार नहीं किया गया, तो उद्यमियों का पलायन शुरू हो जाएगा। अध्यक्षता करते हुए मंडल के प्रधान विवेक कत्याल ने कहा कि एनजीटी और सीपीसीबी के नियमों में तालमेल का अभाव है। ऐसे में दोनों की नीतियां एक जैसी और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही इनकी समय-सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि यदि कोई यूनिट रेड अलर्ट जोन में आती है तो सीधा क्लोजर नोटिस जारी नहीं किया जाए। इसके लिए पहले कम से कम तीन चेतावनी नोटिस जरूर जारी किए जाने चाहिए। वर्तमान में उद्योगों द्वारा साप्ताहिक रूप से 85 प्रतिशत ऑनलाइन डेटा संबंधित विभाग को भेजा जाता है।
इसे 85 प्रतिशत से घटाकर 50 फीसदी से कम किया जाना चाहिए। फैक्टरियों को सील कर दिया गया है और यदि दस्तावेज पूरे पाए जाते हैं, तो अधिकतम सात दिन के भीतर खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।