अधिकारियों की बैठक लेते शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा। स्रोत : सूचना विभाग
पानीपत। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में एक दर्जन के करीब विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने जीटी रोड स्थित पानीपत टोल की स्थिति की रिपोर्ट ली तो तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एक फरवरी 2027 की रात्रि 12 बजे के बाद जनता के लिए पानीपत टोल पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएग। मंत्री ने इसके साथ शहर के प्रमुख विकास कार्यों, रिंग रोड, बाबरपुर मंडी फ्लाईओवर और अनाज मंडी के यू-टर्न की प्रगति की कड़ाई से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई और चिट्ठियों के माध्यम से औपचारिकता पूरी करने के बजाय धरातल पर ठोस परिणाम दिखाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं तो वे लिखित में दें। कार्यों में हीला-हवाली करने और जनता को बार-बार चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दीवाना गांव की फिरनी, पुल निर्माण, सेक्टर-24 की सड़क समय से पहले टूटने के कारणों और शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शहीद स्मारक का निर्माण कार्य आगामी 31 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।
अवैध कॉलोनियों और धड़ाधड़ हो रही रजिस्ट्रियों पर सख्ती
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने डीटीपी से कड़ा सवाल किया कि शहर के विस्तार के साथ बिना अनुमति अवैध निर्माण कैसे पनप रहे हैं। उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ शिकंजा कसने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पिछले छह महीनों में हुई रजिस्ट्रियों और प्रॉपर्टी आईडी की गहन जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने को कहा है। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
अस्पतालों के बाहर लगाने होंगे दवा के बोर्ड, स्मार्ट स्कूलों पर जोर
मंत्री ने सीएमओ से पिछले छह महीनों में डिलीवरी के मामलों और काबड़ी पीएचसी के निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों के बाहर मुफ्त मिलने वाली और उपलब्ध दवा की सूची का बड़ा बोर्ड लगाया जाए, ताकि मरीजों को पूरी पारदर्शिता मिल सके। एसडीएम को औचक निरीक्षण कर इसकी वास्तविक स्थिति जांचने के आदेश दिए गए। शिक्षा विभाग के तहत 28 स्मार्ट स्कूलों के निर्माण और सुपर-40 योजना को गति देने के निर्देश भी दिए गए। समाज कल्याण विभाग के तहत बुजुर्गों की पेंशन और कन्यादान योजना के लंबित मामलों का तुरंत निपटान करने को कहा गया। इस मौके पर डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, एसपी मेधा भूषण सहित विभिन्न विभागों के तमाम प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो